केके पाठक और बिहार के गवर्नर के बीच महाभारत फिर शुरू, कहा- विश्वविद्यालय को सुधारना हमारा काम है
राजभवन के कुलपतियों को निर्देश पर विभाग ने भेजा जवाबी पत्र, राजभवन और शिक्षा विभाग में फिर तकरार, राजभवन ने कुलपतियों से कहा था-सिर्फ हमारा निर्देश मानें
राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच मतभेद खत्म होने के बजाय और गहराता नजर आ रहा है। एक पखवारा पूर्व राजभवन व शिक्षा विभाग आमने-सामने हुआ था। सात विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति का विज्ञापन दोनों ने जारी कर दिया था। विवाद का पटाक्षेप सीएम व राज्यपाल की बैठक के बाद हुआ था।
23 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुलाधिपति सह राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मिलने राजभवन गये थे। इसके बाद शिक्षा विभाग ने अपना विज्ञापन वापस ले लिया था। राजभवन ने भी शिक्षा विभाग के 75 फीसदी अनिवार्य हाजिरी के आदेश पर मुहर लगा दी। लेकिन, पिछले दो दिनों में फिर राजभवन व शिक्षा विभाग आमने-सामने है।
गुरुवार को राजभवन ने सभी कुलपतियों को आदेश दिया था कि उन्हें सिर्फ राजभवन का ही आदेश मानना है। किसी अन्य अधिकारी का नहीं। अब शिक्षा विभाग ने इसका करारा जवाब दिया है। शुक्रवार को उसने राजभवन सचिवालय को पत्र भेजकर कहा है कि अगर ऐसा है तो आप विश्वविद्यालयों से संबंधित हजारों मुकदमे भी खुद क्यों नहीं लड़ लेते?
शिक्षा विभाग ने राजभवन को जवाबी पत्र में स्पष्ट कहा है कि विश्वविद्यालयों के कार्यकलापों में हस्तक्षेप करना वह बंद नहीं करेगा। विश्वविद्यालयों पर राज्य सरकार सालाना चार हजार करोड़ खर्च करती है। साथ ही विभाग तीन हजार से अधिक केस उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में लड़ रहा है। अगर कुलाधिपति सचिवालय अपनी स्पष्ट शक्ति का उपयोग विश्वविद्यालय के कार्यकलापों में करने के लिए उत्सुक है तो सलाह दी जाती है कि इन अदालती मामलों को वह सीधे लड़े और हस्तक्षेप याचिका दायर करने पर विचार करे।
● राजभवन स्वयं लड़े उच्च शिक्षा से जुड़े 3000 से अधिक मुकदमे
दलील अधिनियम और नियम के दायरे में काम कर रहा शिक्षा विभाग
शिक्षा सचिव ने लिखा है कि हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि शिक्षा विभाग अधिनियम और नियम के दायरे में ही काम कर रहा है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि विश्वविद्यालय विभाग से गाइडलाइन मांगता है और अपनी समस्याएं भी हमें निरंतर बताता है। हमारा प्रयास रहता है कि हर संभव मदद विश्वविद्यालयों को दें। विभाग विश्वविद्यालयों को अर्थपूर्ण संवाद के लिए प्रोत्साहित भी करता है।
सवाल विवि अधिनियम में कुलाधिपति को शक्ति देने की बात कहां लिखी है ?
शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव ने राज्यपाल के प्रधान सचिव को भेजे जवाबी पत्र में कहा है कि आपने अपने पत्र में स्पष्ट शक्ति का उल्लेख किया है तो कृपया बताएं कि बिहार विवि अधिनियम में कुलाधिपति को यह शक्ति देने की बात किस सेक्शन में कही गई है। यह भी पूछा कि आपने कुलपतियों को कहा है कि कुछ पदाधिकारी विश्वविद्यालय की स्वायत्तता की अनदेखी कर रहे हैं तो कृपया उस अधिकारी का नाम बताएं।
नया निर्देश विद्यार्थियों की कक्षा भी लें कुलपति
शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को पत्र भेज सभी वीसी को कक्षा लेने, अवकाश पर जाने की सूचना देने, कॉलेजों का भ्रमण करने व टॉल फ्री नंबर18003454417 और 14417 पर मिली शिकायत निष्पादन को नोडल अफसर बनाने को कहा है।
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