CM नीतीश के मंत्री का बड़ा बयान, कहा-अपने खर्चे पर गाड़ी भाड़ा कर वापस आएं छात्र-मजदूर

लगता है बिहार सरकार यह तय कर चुकी है कि वह अपने खर्चे पर दिल्ली मुम्बई सहित अन्य शहरों में फंसे बिहारी मजदूरों को नीतीश सरकार अपने खर्च पर उनके घर तक नहीं पहुंचाएगी

अभी-अभी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है. लॉकडाउन में बिहार के बार फंसे छात्र-मजदूरों के बिहार वापसी को लेकर जदयू के नेता अशोक चौधरी ने बड़ा बयान दिया है. चौधरी ने कहा है कि बिहार के बाहर फंसे लोगों को बस से लाना संभव नहीं है. इसीलिए छात्र-मजदूर अपने खर्चे से बिहार लौटें. चौधरी ने आगे कहा कि 25 लाख मजदूरों को वापस लाना मुश्किल काम है. सभी अपनी गाड़ी कर वापस बिहार आये. अपने बयान में चौधरी ने छात्रों का भी जिक्र किया. लेकिन सरकार के तरफ से भाड़े का प्रबंध या कोई रियायत की बात ना तो छात्रों के लिए की गई ना ही बाहर फंसे मजदूरों के लिए.

इससे पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी इसी तरह का बयान दिया था. उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने बुधवार को मीडिया से कहा था कि हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं कि अपने लोगों को वापस बुला सकें. दूसरे राज्यों में फंसे बिहारियों को वापस लाने की जिम्मेवारी उन्हीं राज्यों की है जहां लोग फंसे हैं.

दरअसल केंद्र सरकार ने बुधवार को लॉकडाउन में फंसे लोगों के आवागमन की अनुमति दे दी, जिसके बाद बिहार सरकार के हाथ पांव फुल गये हैं. पहले बिहार के बाहर फंसे लोगों को वापस लाने की बात पर स्वास्थ्य सुरक्षा का हवाला देकर लॉकडाउन ना तोड़ने की बात कहने वाले सीएम नीतीश कुमार के सिस्टम की अब पोल खुल गई है. अब जब केंद्र सरकार ने फैसला ले लिया है तो बिहार सरकार ने यह कहकर हाथ खड़े कर दिए हैं कि सरकार के पास बसें नहीं है.

बुधवार को सुशील मोदी मीडिया के सामने आये. सुशील मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने बिहार की मांग को मान लिया है इसलिए केंद्र सरकार को धन्यवाद. लेकिन जब मीडिया ने पूछा कि क्या अब राज्य सरकार बाहर फंसे अपने लोगों को वापस लाने का इंतजाम करेगी ? तो मोदी ने कहा कि रेल चलाने की अनुमति तो भारत सरकार ने नहीं दी है. इसलिए बसों से ही लोग आयेंगे. हमारे पास इतनी बसें नहीं हैं कि बिहार के बाहर अन्य राज्यों में फंसे लोगों को लाया जा सके. जो लोग जहां से आयेंगे वहां की राज्य सरकारें उसकी व्यवस्था करेंगी.