रोक के बाद भी नीतीश राज में खुलेआम हो रहा बालू का अवैध खनन, सो रहे हैं अधिकारी

पिछले 10 दिन से बालू माफिया एनजीटी कानून का बिहटा में खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं व प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। प्रतिवर्ष की भांति वर्षा ऋतु को लेकर इस वर्ष भी सभी नदियों में एक जुलाई से एनजीटी कानून के तहत खनन के लिए तीन महीने का प्रतिबंध लगा हुआ है। लेकिन, इसके बावजूद सोन नद के महुई महाल से दिनदहाड़े बालू का अवैध खनन हो रहा है और प्रशासन इसकी जानकारी के बावजूद मूकदर्शक बना हुआ है, जिससे स्थानीय लोग सकते में हैं। हर रोज सैकड़ों की संख्या में नाव पर बालू लादकर छपरा सहित राज्य के अन्य भागों में बालू पहुंचाया जा रहा है। इससे सरकार को भी भारी राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है।

महुई महाल पर मामला सिर्फ अवैध खनन तक ही सीमित नहीं है। करीब 2500 एकड़ का यह विवादित स्थान आरा व पटना के दो अलग-अलग खतियान व नक्शे को लेकर विवादित है।एक ही जमीन पर कई लोग अपना दावा करते हैं, जिससे बालू निकासी को लेकर यहां से वर्षों से वर्चस्व की लड़ाई चली आ रही है। इसमें भोजपुर के रमाशंकर सिंह उर्फ फौजिया एवं मनेर के उमाशंकर सिंह उर्फ सिपाही राय का गुट शामिल है। लेकिन, कुछ माह पूर्व फौजिया की छपरा में गोलीबारी में मौत हो गई थी, जिससे सिपाही गुट के लोग इस बार ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। सूत्र बताते है कि इसको लेकर फौजिया गुट के लोगों में गहरा आक्रोश व्याप्त है, जिससे एक बार फिर बड़े संघर्ष की अाशंका प्रबल हो गई है। आशंका जताई जा रहा है कि इसको लेकर कभी बंदूकें गरज सकती हैं।

ब्रॉडसन ने आला अधिकारियों को भेजा है पत्र…ब्रॉडसन के निदेशक अशोक कुमार ने बताया कि डीएम एवं एसएसपी सहित खनन विभाग को इसकी सूचना भेजी जा चुकी है। भोजपुर के अधिकारियों ने कुछ कार्रवाई की है। लेकिन, पटना की ओर से कुछ भी नहीं हुआ है। वरीय अधिकारियों से लेंगे दिशा निर्देश…थानाध्यक्ष अवधेश कुमार झा ने बताया कि हमें योगदान दिए अभी कुछ दिन हुए हैं। उस पूरे प्रकरण की जानकारी हमें नहीं है। जानकारी लेकर पूरे मामले की रिपोर्ट वरीय अधिकारियों को सौंपेंगे। साथ ही इस मामले में मिले दिशा-निर्देश के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।