मोदी सरकार के पापों का बोझ उठाते उठाते अब थकने लगी है LIC, माली हालत ख़राब
LIC की माली हालत ख़राब है, क्या आपकी खून पसीने की कमाई डूबने वाली है?
LIC जो हर साल लगभग 1.5 से 2 प्रतिशत के बीच ही ग्रॉस एनपीए बनाए रखती थी वह सितंबर 2019 में सकल एनपीए 6.10 प्रतिशत बता रही हैं………..साफ है कि LIC मोदी सरकार के पापों का बोझ उठाते उठाते अब थकने लगी है पिछले पांच साल में LIC का एनपीए दोगुना हो गया है।
NPA के मामले में LIC की हालत यस बैंक, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक जैसी हो गई है. 2019-20 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में LIC का कुल NPA 6.10 फीसदी रहा. सितंबर, 2019 में 6.10 फीसदी की दर से कुल NPA पिछले पांच साल में दोगुना हो गया है. इस छमाही तक ये 30,000 करोड़ पहुंच चुका है. उससे पहले तक LIC 1.5-2 फीसदी NPA मेंटेन करता आया है.
इसके पीछे जो कंपनियां डिफॉल्टर हैं, वो वही हैं जो बैंकों में भी NPA के लिए जिम्मेदार हैं. इनमें डेक्कन क्रॉनिकल, एस्सार पोर्ट, आलोक इंडस्ट्रीज, एमट्रैक ऑटो, एबीजी शिपयार्ड, यूनिटेक, जीवीके पॉवर और जीटीएल हैं. LIC के बढ़ते NPA की वजह अनिल अंबानी की रिलायंस और DHFL को दिया गया भारी-भरकम लोन भी माना जा रहा है. LIC कॉरपोरेट्स को टर्म लोन और नॉन कनवर्टिबल डिबेंचर्स के ज़रिए कर्ज़ देती है. इनमें से ज़्यादातर मामलों में LIC को ज़्यादा कुछ मिलने की उम्मीद भी नहीं है.
पिछले वित्तीय वर्ष (2018-19) में 31 मार्च तक LIC का NPA 24,777 करोड़ रुपए था. तब तक के आंकड़ों के अनुसार, इसने 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज़ दिया था. इसमें से दिक्कत वाले एसेट्स का आंकड़ा 16,690 करोड़ रुपये का था, लॉस एसेट्स का 6,772 करोड़ रुपए का था और सब-स्टैंडर्ड एसेट्स का आंकड़ा 1,312 करोड़ रुपए का था.
बैंक (इस मामले में LIC) ने अगर किसी को लोन दिया है तो ये उसके लिए एक एसेट या पूंजी है क्योंकि ब्याज से उसकी कमाई होती है. जिसने लोन लिया होता है, उसके लिए लायबिलिटी होती है कि वो लोन चुकाए. जब ये समय पर चुकाए जाते हैं तब इन्हें स्टैंडर्ड एसेट कहते हैं. अगर कोई लोन की किस्त 90 दिनों तक या एक तय सीमा तक नहीं भरता है तो उस लोन को NPA कहते हैं. इसका मतलब है बैंक के लिए इससे कमाई बंद हो गई और ये बैंक के लिए NPA हो गया. इसकी वसूली के लिए बैंक गिरवी रखी गई चीज़, संपत्ति या कंपनी (कंपनी के शेयर) को बेचकर पैसे रिकवर करता है. इसके लिए इन्हें तीन भागों में बांटा जाता है- दिक्कत वाले एसेट्स, लॉस एसेट्स, सब-स्टैंडर्ड एसेट्स. NPA को कम से कम रखना बैंक का लक्ष्य होता है क्योंकि अगर ये बढ़ जाएं तो लोन देने की शक्ति कम हो जाती है और बैंक की आर्थिक हालत ख़राब हो जाती है. यही LIC के साथ भी हो रहा है.
