बिहार में सरकारी कर्मचारी की बल्ले-बल्ले!, नयी पेंशन स्कीम में शामिल कर्मियों का अंशदान बढ़ा
Patna: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया है कि केंद्र की तर्ज पर अब बिहार सरकार भी नई पेंशन योजना में अपने कर्मियों को 14 प्रतिशत का अंशदान देगी। इसका लाभ राज्य के डेढ़ लाख से अधिक पदाधिकारियों-कर्मचारियों को मिलेगा। इसकी अधिसूचना जारी होने के साथ ही इसका लाभ कर्मियों को मिलने लगेगा।
दरसल नई पेंशन योजना में 2005 और इसके बाद नियुक्त कर्मी शामिल हैं। कर्मियों के मूल वेतन का दस प्रतिशत राशि काट कर उनके पेंशन मद में जमा होता है। दस प्रतिशत ही अलग से राज्य सरकार भी अपना अंशदान कर्मियों के पेंशन मद में जमा करती थी। अब राज्य सरकार अपना अंशदान चार प्रतिशत बढ़ा दी है। जबकि कर्मयों के मूल वेतन का अब भी दस प्रतिशत ही पेंशन मद में जमा होगा। सरकार के इस फैसले से करीब डेढ़ लाख राज्य कर्मियों को फायदा होगा।
कैबिनेट सूत्रों ने बताया कि राज्य में करीब डेढ़ लाख कर्मचारी हैं, जो नई पेंशन स्कीम के दायरे में आते हैं। नई पेंशन स्कीम के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को पेंशन मद में वेतन का दस फीसद हिस्सा पेंशन मद में देना होता है। इतना ही हिस्सा राज्य सरकार अंशदान के रूप में देती रही है। परन्तु अब राज्य सरकार ने अपना अंशदान 14 फीसद कर दिया है। एनपीएस अंशदान में वृद्धि किए जाने से सरकार पर 188 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यह आदेश अधिसूचना जारी होने के साथ प्रभावी माना जाएगा।
तो वहीं इसके साथ ही बिहार कैबिनेट की आज की हुई महत्वपूर्ण बैठक में कुल 16 एजेंड़ों पर मुहर लगी जिसमें राज्य सरकार ने आइटी पार्क के लिए जिम्मेदारी बेल्ट्रॉन को दी है। इसके साथ ही कैबिनेट में उस प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। जिसमें अब उर्दू निदेशालय मंत्रिमंडल सचिवालय का हिस्सा बना दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
इसके अलावा मंत्रिमंडल ने पुलवामा में शहीद हुए सिवान निवासी हवलदार अमरजीत कुमार के किसी एक परिजन को सरकारी नौकरी देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। मंत्रिमंडल सूत्रों ने बताया कि अमरजीत कुमार के पत्नी परिवार के जिस सदस्य के बारे में सरकार को लिखित रूप से अनुशंसा देंगी उन्हें सरकारी नौकरी में योगदान कराया जाएगा। एक अन्य प्रस्ताव पर विमर्श के बाद मंत्रिमंडल ने बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन को स्थापना मद में 77 करोड़ रुपये देने का फैसला किया है। इसके साथ ही फार्मासिस्ट संवर्ग नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी है। मंत्रिमंडल ने उर्दू निदेशालय को मंत्रिमंडल के अधीन करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है।
